शेवटचे अपडेट:
सर्वोच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना छाप्यांचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्यास सांगितले आणि न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप न केल्यास अराजकता निर्माण होईल, असे निरीक्षणही नोंदवले.
I-PAC छाप्यांमध्ये पुढील सुनावणी 3 फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. (फाइल इमेज)
पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेस (TMC) सरकारला मोठा झटका देताना, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राजकीय सल्लागार कंपनी I-PAC च्या कार्यालयांवर छापे टाकल्याप्रकरणी अंमलबजावणी संचालनालयाच्या (ED) अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यास स्थगिती दिली.
न्यायमूर्ती प्रशांत कुमार मिश्रा आणि विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठाने अधिकाऱ्यांना छाप्यांचे सीसीटीव्ही फुटेज जतन करण्यास सांगितले. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप न केल्यास अराजकता निर्माण होईल, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
बंगाल सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील अभिषेक सिंघवी यांनी ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्धच्या चौकशीला स्थगिती देण्यास विरोध केला. पुढील सुनावणी 3 फेब्रुवारीला होणार आहे.
8 जानेवारी रोजी कोळसा तस्करी प्रकरणाच्या संदर्भात सॉल्ट लेकमधील राजकीय सल्लागार कंपनी I-PAC च्या कार्यालयावर आणि कोलकाता येथील प्रमुख प्रतिक जैन यांच्या निवासस्थानावर ईडीच्या अधिकाऱ्यांनी छापे मारताना अडथळे आणल्यानंतर केंद्रीय एजन्सीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. एजन्सीने दावा केला आहे की मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी पुरावे घेऊन “प्रोपेस’कडे दाखल केले.
दुसरीकडे, सीएम बॅनर्जी यांनी ईडीवर “ओव्हररीच” केल्याचा आरोप केला आहे, तर त्यांचा पक्ष, तृणमूल काँग्रेसने ईडीच्या चौकशीत “अडथळा” आणल्याचा आरोप नाकारला आहे. राज्याच्या पोलिसांनी ईडी अधिकाऱ्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवला होता.
पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी I-PAC वर छापे टाकण्यात आले. ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील TMC ने 2011 पासून राज्यात सलग तीन विधानसभा निवडणुका जिंकल्या आहेत.
काय आहेत ईडीचे आरोप?
ED ने राज्य प्रशासनाकडून वारंवार अडथळे आणल्याचा आणि असहकार्याचा आरोप केला आहे आणि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) कडून स्वतंत्र चौकशीसाठी निर्देश मागितले आहेत, राज्य कार्यकारिणीच्या “हस्तक्षेप” पाहता एक तटस्थ केंद्रीय एजन्सी आवश्यक आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापूर्वी, ईडीने 9 जानेवारी रोजी कोलकाता उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आणि बॅनर्जींविरुद्ध सीबीआय चौकशीची मागणी केली, टीएमसी सुप्रिमोने पोलिसांच्या मदतीने जैन यांच्या घरावर छापा टाकताना एजन्सीच्या ताब्यातून दोषी कागदपत्रे काढून घेतल्याचा आरोप केला.
उच्च न्यायालयाने बुधवारी ईडीच्या याचिकेवरील सुनावणी पुढे ढकलली. तसेच टीएमसीने दाखल केलेल्या याचिकेचा निकाल लावला, त्याच्या डेटाच्या सुरक्षेसाठी प्रार्थना केली, ईडीने न्यायालयाला कळवले की त्यांनी छाप्यांदरम्यान जैन यांच्या कार्यालयातून आणि घरातून काहीही जप्त केले नाही.
15 जानेवारी 2026, दुपारी 2:43 IST
अधिक वाचा
